ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ; ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਾਬਕਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਗਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (DSP) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, "ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ AK-47 ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ?" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ (ਮੁਆਫ਼ੀ) ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ (Surrender) ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ—ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।